राज्य सरकारें बिक्री कर पर उपकर लगा सकती हैं: सुप्रीम कोर्ट
State sales tax cess remains within scope: Supreme Court
- क्या?
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य विधानसभा द्वारा बिक्री कर पर अतिरिक्त कर लगाना राज्य के अधिकार क्षेत्र में है।
- कौन?
- सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच
- किसे?
- करदाताओं
- किसका?
- राज्य विधानसभाओं की कर लगाने की शक्ति
- कहां?
- नई दिल्ली
- कब?
- 4 नवंबर 2026
- क्यों?
- बिक्री कर पर अतिरिक्त कर लगाने की विधाई क्षमता को लेकर दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाया गया।
- कौन-सा?
- संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 54
- कैसे?
- सात जजों की बेंच ने 1975 के पुराने फैसले को सही ठहराते हुए फैसला सुनाया।
- What?
- The Supreme Court held that an additional tax levied by a State legislature on sales tax is within the State's competence.
- Who?
- A seven-judge Bench of the Supreme Court
- Whom?
- Assessees
- Whose?
- State legislature's taxing power
- Where?
- New Delhi
- When?
- November 4, 2026
- Why?
- To settle long-standing petitions regarding the legislative competence of States to levy tax under Entry 54.
- Which?
- Entry 54 of List II of the Seventh Schedule to the Constitution
- How?
- By confirming a 1975 ruling that a cess levied as an increment to sales tax is an enhancement of the rate.
