झारखंड हाईकोर्ट का फैसला, 3 लाख एकड़ जमीन प्रतिबंधित सूची से बाहर होगी
Jharkhand HC rules 3 lakh acres of land to be removed from restricted list
- क्या?
- झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्रतिबंधित सूची से जमीनें बाहर करने और उनकी रजिस्ट्री करने का आदेश दिया।
- कौन?
- झारखंड हाईकोर्ट
- किसे?
- भूमि मालिक और नागरिक
- किसका?
- झारखंड सरकार
- कहां?
- रांची, झारखंड
- कब?
- 6 नवंबर 2026
- क्यों?
- निबंधन अधिकारियों के पास ज़मीन के मालिकाना हक पर रोक लगाने का अधिकार न होने के कारण।
- कौन-सा?
- नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एनजीडीआरएस) पोर्टल
- कैसे?
- एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
- What?
- Jharkhand High Court ordered the state government to remove lands from the restricted list and allow registration.
- Who?
- Jharkhand High Court
- Whom?
- Landowners and citizens
- Whose?
- Jharkhand Government
- Where?
- Ranchi, Jharkhand
- When?
- 6 November 2026
- Why?
- Because registration officials do not have the legal authority to decide land ownership and stop registrations.
- Which?
- National Generic Document Registration System (NGDRS) portal
- How?
- Justice Rajesh Shankar's court delivered this historic verdict while hearing a writ petition.
