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सरकार ने बाल यौन शोषण और रेप के लिए 850 विशेष अदालतें मंजूर कीं

हिंदुस्तान टाइम्स · · नई दिल्ली

Govt approves 850 fast track special courts for child abuse cases

Hindustan Times · · New Delhi

क्या?
केंद्र सरकार ने रेप और बाल शोषण के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की संख्या 779 से बढ़ाकर 850 कर दी है।
कौन?
केंद्रीय मंत्रिमंडल
किसे?
महिलाएं और बच्चे
किसका?
सरकार की योजना
कहां?
नई दिल्ली
कब?
4 नवंबर 2026
क्यों?
तेजी से न्याय सुनिश्चित करने के लिए
कौन-सा?
फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना
कैसे?
केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी और 3,788.04 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के माध्यम से।
What?
The Union Cabinet approved strengthening and expanding fast track special courts to 850.
Who?
Union Cabinet
Whom?
Victims of child abuse and rape
Whose?
Government scheme
Where?
New Delhi
When?
4 Nov 2026
Why?
To ensure speedy trial of rape and child sexual abuse cases
Which?
Fast track special courts scheme
How?
By allocating funds and extending the scheme till March 2031.
फ़ोटोPhoto: हिंदुस्तान टाइम्सHindustan Times

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